Durante a abertura do o XXVIII Congresso Nacional da Federação Nacional dos Auditores e Fiscais de Tributos Municipais (Fenafim) nesta quarta-feira(23) , o prefeito Mauro Mendes destacou que a administração pública não se pode perder de vista os interesses da sociedade sob a ótica do cidadão. “Nosso dever é olhar para a busca da receita sob a ótica do interesse público. Não podemos também deixar de compreender que, muito mais do que servidores públicos, somos cidadãos”, disse ele.
Mauro Mendes criticou a desigualdade com que os municípios são tratados na distribuição dos recursos arrecadados com tributos. ”O prefeito é o que menos tem recursos. As prefeituras recebem em média 14% dos tributos que se arrecada neste país. Nós, os prefeitos, somos os que menos temos e os que mais apanhamos nessa relação e nessa demanda que o cidadão tem”, lamentou o prefeito.
O prefeito da capital lembrou ainda que o país vive um momento de crise que atinge vários setores, cujo prazo para se encerrar divide opiniões de analistas econômicos e políticos e essa situação reflete também nas finanças municipais. “Hoje para ganhar o jogo dessa enorme dificuldade que o Brasil passa, que os Estados passam e que os municípios passam, é preciso fazer mais com menos; vamos ser criativos. Cada vez mais nós teremos que usar da tecnologia e da vontade de fazer a diferença”, frisou Mauro Mendes.
No seu discurso, o secretário municipal de Fazenda, Pascoal Santullo, também fez criticas à forma como a Constituição de 1988 fixou a distribuição dos recursos, deixando a grande parte com a União. Ele citou como exemplo o Imposto de Renda que é arrecadado nos municípios, mas quem recebe é o governo federal. “A Constituição de 88 centraliza toda a arrecadação na União, quando as coisas acontecem nos municípios. O Imposto de Renda vai para a União e depois é redistribuído, quando deveria ser ao contrário. O Imposto de Renda recolhido por uma empresa sediada aqui, deveria ficar aqui e a gente repassar à União aquilo que é devido”, explicou Pascoal Santullo.
Nesta quinta-feira (24), às 14 horas, secretário municipal de Planejamento, Guilherme Muller, vai falar sobre os avanços na arrecadação do IPTU em Cuiabá. Segundo dados da Secretaria de Fazenda, o IPTU saltou de R$ 108 milhões em 2013 para R$ 116 milhões em 2015.
O evento será encerrado com a entrega do Prêmio Fisco 2016. A premiação reconhece os trabalhos de qualidade técnica e sua aplicabilidade na esfera da administração pública municipal.