Com a liminar do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Marco Aurélio de Mello, suspendendo a cobrança de juros compostos da Dívida Ativa, Mato Grosso ganha um pouco de fôlego com a decisão.
Nosso estado passa de devedor de R$ 3 bilhões para R$ 1,8 bilhão que seria relativo à cobrança de juros compostos por causa da Lei 9496/1997 e não o total devido em 31 de dezembro do ano passado e que soma R$ 6 bilhões, montante que vencerá até 2030. Mato Grosso, conseguindo o recálculo desde 1997, passaria a ser credor de R$ 4,8 bilhões. Descontada a dívida atual, de R$ 1,8 bilhão, restariam ainda de crédito de R$ 3 bilhões, quase metade do total devido e ainda não-vencido.
A decisão vale por 60 dias no intuito do governo federal e os estados devedores entrem num entendimento.