Após reunião ocorrida nesta segunda-feira(21) entre a equipe técnica do Governo de Mato Grosso e as Comissões de Estudos Tributários e Defesa do Contribuinte e de Acompanhamento Legislativo da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso (OAB-MT) foram apresentados os apontamentos técnicos acerca do projeto de Lei de Reforma Tributária. A expectativa é que as observações da entidade constem em nova minuta.
Presidente da Comissão de Acompanhamento Legislativo, Manuel Antônio Palma, o Toco Palma ressaltou que o levantamento técnico realizado pela OAB-MT recebeu diversos elogios do secretário de Fazenda Seneri Paludo, do secretário de Desenvolvimento Econômico Ricardo Tomczyk, da Frente Parlamentar que acompanha a reforma tributária e também pelos Conselhos do Estado presentes.
“Todos elogiaram muito o trabalho desenvolvido pela OAB-MT e a previsão é de que acatem na integralidade todas as sugestões formuladas. Continuaremos a acompanhar o projeto que deve ser encaminhado para a Assembleia Legislativa e no dia 29 de novembro, está prevista uma audiência pública para debater o tema. E ressaltamos a importância da revogação do decreto 380”, afirmou.
Secretário-geral da Comissão de Estudos Tributários, Gustavo Guilherme Arrais destacou que o coordenador do grupo de legislação tributária da Fundação Getúlio Vargas, responsável pelo estudo da reforma tributária, Eurico Santi já entrou em contato com o presidente da Comissão, Carlos Montenegro. Além disso, Gustavo apontou a relevância deste trabalho em defesa dos interesses da sociedade mato-grossense.
“O professor Eurico já entrou em contato com o presidente da Comissão, Carlos Montenegro e elogiou muito o trabalho da OAB e grande parte dos apontamentos vão ser levados em consideração na nova minuta que está sendo escrita. Todos tiveram acesso ao nosso levantamento e por isso conheciam nossos anseios, e coube a nós falar dos princípios de cada apontamento, para não haver brechas na lei. O levantamento da OAB foi muito bem recebido e elogiado tanto pela FGV quanto pelos secretários e deputados estaduais”, disse.
Ao todo, foram 54 observações que incluem alteração, exclusão de dispositivos e inclusão de novos artigos visando à legalidade da proposta formulada pela FGV e apresentada pelo Governo.
Com base nessa análise estritamente técnica do ponto de vista tributário legislativo, o estudo faz referência a 26 artigos do projeto de lei que precisam de alguma reformulação. A intenção é assegurar que seja mantido o preceito da segurança jurídica e os conceitos discutidos nas várias reuniões para debater o tema, a fim de que se alcance um sistema tributário eficiente para o Estado.
Além de identificar vícios de ilegalidade e inconstitucionalidade em alguns dispositivos da proposta, o levantamento da OAB-MT traz sugestões para assegurar mais clareza ao texto e a manutenção dos conceitos discutidos ao longo das várias reuniões.