O prefeito de Cuiabá Mauro Mendes decretou a intervenção na CAB Cuiabá. A decisão foi tomada por graves irregularidades detectadas pela Comissão Especial de Auditoria que apurou a situação da CAB Cuiabá, e atendendo a recomendação da Arsec (Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos Delegados de Cuiabá). O prazo de intervenção é de 180 dias, prorrogáveis.
A intervenção, formalizada pelo Decreto nº 6.009, é amparada pela Lei Federal nº 8.987/95, segundo a qual o “Poder Concedente pode intervir na concessão para assegurar a adequação na prestação do serviço, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes”.
A Câmara de Cuiabá aprovou durante sessão plenária desta terça-feira (03) o decreto, de autoria do Executivo Municipal, que prevê a intervenção na concessionária de saneamento da Capital, Cab Cuiabá.
A decisão do prefeito foi anunciada durante a entrega do relatório de 70 páginas elaborado pela comissão que foi criada pelo Decreto nº 5.923 assinado em dezembro passado por Mauro Mendes. Pelo que foi apurado durante o trabalho, presidido pelo procurador-geral do Município, Rogério Gallo, além das dificuldades criadas pela situação do controlador, o Grupo Galvão Engenharia, que pediu recuperação judicial, a comissão concluiu que houve gestão temerária e existem claros indícios de desvio de recursos da concessão.
“O que estamos fazendo é adotar medidas para retomar a execução deste contrato. Nesses 180 dias existem duas portas de saída: a primeira é que o grupo que detém a concessão venda a CAB Cuiabá para outro investidor, com a autorização do Poder Concedente, e que venha a cumprir com as metas estabelecidas em contrato. Este é o melhor caminho. Se isso não ocorrer, ao longo desse período teremos acesso aos documentos que eles nos dificultaram e implementaremos o plano de ação que será executado neste prazo. Acreditamos que isso será possível fazer com o próprio dinheiro gerado pela companhia. E ao final do prazo, se não houver comprador, poderá resultar na caducidade do contrato pelo não cumprimento das metas do contrato”, explicou Mauro Mendes.