Após pressão de 40 lideranças do setor agropecuário de Mato Grosso o presidente da Assembleia Legislativa Guilherme Maluf(PSDB) tirou da pauta a votação das propostas para a nova lei do Fundo Estadual de Transporte e Habitação (Fethab), que deveria ter entrado em pauta na votação de terça-feira (20/12).
Maluf decidiu encaminhar para o Colégio de Líderes para nova avaliação. O setor agropecuário não abre mão que os 100% dos recursos arrecadados para o Fundo sejam investidos em obras de logística de transporte. “Nossos pedidos, dos quais não abrimos mão, são investimento de 100% do Fethab arrecadado com as commodities em infraestrutura de transporte, com prazo até 2018 para o Fethab 2, que o Conselho do Fethab seja reestruturado, tendo um deliberativo com as entidades que representas dos produtores rurais, aqueles que contribuem para o Fundo, e outro consultivo, com as demais entidades, e que os recursos tanto, do Fethab 1 quanto do Fethab 2, sejam depositados em conta específica e não na conta única”, apontou o presidente do Sistema Famato/Senar-MT, Rui Prado.
Na mensagem do governo o desconto de 30% dos recursos do Fethab 1 (commodities, madeira e óleo diesel) seria para utilização em despesas obrigatórias, e 20% do Fehtab 2 (soja, algodão e boi) também para o mesmo fim, medida à qual o setor produtivo é terminantemente contra.
Pelo menos 10 parlamentares estaduais acompanharam, mesmo durante a sessão ordinária da Casa, a reunião com os produtores. Prado aproveitou para relatar o encontro que houve ao longo da manhã com o secretário de Estado de Infraestrutura (Sinfra), Marcelo Duarte, no qual todos os pleitos ficaram acordados. O presidente também pediu que o Conselho do Fethab que atua em âmbito estadual seja replicado nos municípios, beneficiados com 50% do valor recolhido do óleo diesel (R$ 250 milhões), para que seja designado a obras de infraestrutura de estradas e habitação.
“Hoje (ontem) de manhã, ficou bem claro, porque foi unânime, que o Fethab 2 deve vigorar apenas até 2018. No caso dos conselhos, nós sugerimos que sejam compostos por integrantes do setor que paga e do governo”, comentou o deputado Zeca Viana, que é presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio da AL/MT, e esteve na reunião com os produtores e a Sinfra pela manhã.
Prado também alertou os deputados sobre a importância de, na nova lei tributária de Mato Grosso, que também está em vias de ser votada na AL/MT, o Fethab siga como uma contribuição espontânea dos produtores rurais. “O Fethab não é tributo, não é imposto. É uma contribuição criada para investimento em obras de transporte e habitação. Não pode ser tratada diferente. Espero que não haja esse ‘pagadinha’, porque nós não concordamos”.