Em relação a Reforma Tributária que o governo estadual está propondo, a União dos Lojistas de Shoppings Centers (Unishop) prevê insegurança jurídica. A ação do executivo, que fala de unificação tributária, prevê aumento de tributos para setores comerciais.
A avaliação é do presidente da União dos Lojistas de Shopping de Mato Grosso, Unishop , Junior Macagnan dada depois de várias reuniões com diversos segmentos e representantes do fisco estadual.
Macagnan afirma que nas reuniões setoriais realizadas com a Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso (Sefaz) não ficaram estabelecidos valores para a alíquota. “As contas estão entre as variáveis de 12% a 18% para o varejo, mas por estas duas alíquotas nós teremos aumento de impostos para os empresários. Para os optantes do Super Simples, provavelmente haverá uma carga tributária em torno de 60%, ou seja, se o empresário paga hoje R$ 100 passará a pagar R$ 160. E se para o varejo a alíquota for de 12% acreditamos que subirá 20% do valor pago no imposto hoje”, declara.
Para o presidente a expectativa dos empresários do Estado, para esta ação é de inovação. "O gestor moderno, deve romper com a forma e os compromissos da velha política, enxugar despesas e gerar de maneira eficiente os recursos públicos. Sabemos que a arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e o orçamento do Estado crescem a cada ano, é preciso coragem para cortar gastos com publicidade, eventos, diárias, passagens e cargos comissionados. Reduzir programas assistencialistas e as viagens com comitivas sem resultados práticos. Aumentar a carga tributária é fácil, é mais do mesmo. O novo gestor faz diferente, quebra paradigmas e faz mais com menos”, defendeu.
Para Macagnam o projeto deveria ser discutido com mais cautela e transparência já que a reforma parte do princípio de que não haverá aumento da carga tributária e a estimativa de arrecadação para o ano que vem é a mesma. “A reforma tributária foi estudada durante seis meses pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), mas o governo nos deu um prazo de 40 dias para que possamos aprovar as propostas”, pontuou.
Outro aspecto relevante destacado por Macagnam é que na semana passada a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso (OAB-MT), elaborou um parecer onde sugere 54 alterações no projeto da reforma tributária de MT. Segundo a entidade, o documento visa apresentar algumas recomendações para conferir maior legalidade e constitucionalidade ao projeto. A OAB identificou vícios de ordem material que poderão gerar insegurança jurídica, caso a Lei seja aprovada. Uma das orientações da OAB é a revogação do Decreto 380, de 2015.
A entidade alega que com a aprovação da Lei, o decreto seria automaticamente extinto, mas que caso o projeto não seja aprovado, ele seria aplicado já a partir de 1 de janeiro de 2017.