É esperado que nesta terça-feira (26) o Supremo Tribunal Federal (STF) decida se vai conceder mudanças no cálculo dos juros das dívidas contraídas pelos estados com a União, para que eles possam pagar as parcelas restantes com juros menores.
Vários estados como Mato Grosso ingressaram com pedido de revisão dos cálculos dos juros dos empréstimos contraídos junto ao governo federal no STF.
Na pauta desta quarta-feira (27) estão as revisões de Minas Gerais, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A decisão deve ser estendida aos demais estados.
Segundo o Fórum dos Governadores do Brasil Central, que esteve em Cuiabá, o governo informou que a atual dívida do estado é de R$ 6,8 bilhões, sendo que 27% do montante corresponde ao valor negociado com o Bank of America, em 2012, portanto, está vinculado ao dólar, sem garantias proteção à variação cambial. O restante, pouco mais de R$ 4 bilhões, foi contraído com a União e o pagamento é feito com juros composto, o chamado juros sobre juros.
Além de MT, MG, RS E SC, o Distrito Federal e Bahia também ingressaram com o pedido junto ao STF para a renegociação das dívidas.
Dez estados já conseguiram liminares favoráveis e até a decisão final do plenário, poderão pagar as parcelas com juros simples. São eles : Alagoas, Sergipe, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Pará, Mato Grosso do Sul e Goiás. Há ainda um pedido pendente da Prefeitura de Bauru, no interior de São Paulo.
A União vê a ação dos estados como prejuízo e contabiliza que pode a chegar a R$ 313 bilhões.