Apesar do anúncio do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Assembleia Legislativa e governo de Mato Grosso de não vão pagar a Revisão Geral Anual (RGA) aos servidores de seus respectivos órgãos, o presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), desembargador Paulo da Cunha, disse que vai pagar sim o RGA aos servidores do Poder Judiciário.
O posicionamento dele foi dado por nota à imprensa onde afirmou que o servidor do Judiciário mato-grossense tem uma das piores remunerações do país e não poderia suportar ainda mais esta renúncia a direito constitucionalmente estabelecido.
“Quero tranquilizar os servidores do Poder Judiciário e dizer que eu, o Tribunal Pleno do TJMT e a Assembleia Legislativa fizemos nossa parte para a concessão do RGA. Estou, junto com os demais servidores do Judiciário, aguardando a sanção do senhor governador Pedro Taques ao projeto de lei", afirma o desembargador.
Sobre a não concessão da recomposição pelo Poder Legislativo e Tribunal de Contas, o magistrado ponderou que "embora a arrecadação influa em todos os Poderes, cada um tem sua realidade orçamentária. E, no caso em questão, estamos falando de Poderes com realidades e peculiaridades bem diferentes", completou.
Já em questão a atual situação financeira do Estado, o chefe do Judiciário consignou ainda que está sempre a postos para ajudar o Executivo na busca de soluções em momentos de crise.