O estado de Mato Grosso está se empenhando para atrair investimentos de diversos países visando o desenvolvimento econômico e social da região. O governador Pedro Taques conseguiu viabilizar quase R$ 2 bilhões em investimentos para Mato Grosso, por meio da participação de eventos e reuniões estratégicas com diversos investidores e empresários estrangeiros.
Nesta semana, o governador vai participar do Fórum Global para Inovações na Agricultura, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Este é mais um evento estratégico onde estarão presentes também o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Guilherme Maluf (PSDB) e o deputado estadual Dilmar Dal Bosco (DEM).
A missão oficial no Fórum dos Emirados Árabes será entre os dias 16 e 18 desse mês e contará com a participação de líderes empresariais e de entidades como a Famato, Fiemt, Aprosoja, Acrimat, Acrismat, Ampa, com o objetivo de estreitar o relacionamento com os árabes e atrair investimentos para Mato Grosso.
"O setor produtivo é fundamental para o nosso Estado, por isso vamos mostrar o que Mato Grosso tem de melhor. A Assembleia vai apoiar todas ações nesse sentido. Atrair empresas é gerar emprego e renda para os matogrossenses. Com isso vai melhorar tanto a economia quanto a qualidade de vida das pessoas" disse Guillherme Maluf".
Boa relação comercial com países estrangeiros
A reportagem do site Mato Grosso Econômico levantou junto a Sedec-MT que mais da metade dos produtos exportados por Mato Grosso tem como destino o mercado asiático. Entre janeiro e novembro de 2015 os valores exportados pelo Estado aos Emirados Árabes aumentou 140%, comparado a 2014 e para o Oriente Médio em geral, as vendas externas aumentaram em 24%.
De acordo com Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), esse mercado apresenta um diferencial de demanda em relação aos maiores compradores, que têm a maior procura por soja e milho, a região busca mais por feijão, algodão em caroço e carne.
Mato Grosso aumentou em 25% as vendas para o Irã e 20% na Arábia Saudita, conforme dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) e Federação das Indústrias de Mato Grosso (Fiemt).
Reuniões durante o Evento
Além de programações no evento, estão agendadas reuniões com a Câmara de Comércio de Abu Dhabi, Câmara de Comércio Internacional dos Emirados Árabes Unidos, visita à planta BRF e ao escritório da Apex Brasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos).
Eventos anteriores para atração de investimentos
Em maio de 2015, o governador viajou para Nova York e Washington, nos Estados Unidos, para se reunir com do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), onde apresentou o programa Pró-Pantanal. O governador também se reuniu com representantes do Banco Mundial e Fundo de Investimentos Pegasus para discutir possibilidades para a logística e infraestrutura do Estado, e apresentou as potencialidades de Mato Grosso para investidores.
Com a viagem, o Governo do Estado conseguiu liberar investimento na infraestrutura rodoviária de Mato Grosso na ordem de R$ 1,4 bilhão. Aproximadamente R$ 470 milhões do montante será destinado para o programa Pró-Concreto, que fará a substituição das pontes de madeira por concreto. Outros R$ 250 milhões para o Pró-Estradas Reconstrução, que prevê reconstruir quase 60% da malha pavimentada estadual.
O eixo construção do Pró-Estradas também obteve R$ 700 milhões em recursos assegurados pelo Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES).
Em junho, o governador foi até Barcelona, na Espanha, para participar da reunião anual da Força Tarefa dos Governadores para o Clima e Florestas (GCF) e buscar investimentos para o meio ambiente do Estado. Durante a visita, Taques conversou com investidores da Noruega, Alemanha e dos Estados Unidos sobre a necessidade de apoio a políticas de preservação ambiental
Após o evento, o Estado assinou um acordo para receber cerca de U$ 1 milhão em recursos do GCF, para investir em combate ao desmatamento ilegal na Amazônia.
No fim de 2015, o chefe do Executivo Estadual também participou da Conferência do Clima (COP), em Paris, França, onde o Estado se comprometeu a reduzir o desmatamento ilegal a zero até 2020. Na ocasião, também foram realizadas diversas reuniões com investidores europeus que se comprometeram a investir em Mato Grosso.
No próximo dia 18 de fevereiro, uma missão da Noruega virá ao Estado para assinar novos aportes com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), setor produtivo e ONGs. O governo da Noruega aprovou um projeto para o IDH – The Sustainable Trade Iniciative – que visa apoiar a estratégia de Mato Grosso em produzir e conservar.
Outros avanços em andamento – ZPE Cáceres
O estado de Mato Grosso também está prestes a dar um salto grande na economia. A ZPE (Zona de Processamento à Exportação) de Cáceres, região que caracterizará área de livre comércio com o exterior, terá o objetivo de instalar empresas voltadas a produção de bens a serem comercializados.
O parlamentar que está a frente da reativação da ZPE de Cáceres é o deputado Dr. Leonardo Albuquerque (PDT), que em seu primeiro mandato, já articulou com o governador do Estado os recursos necessários para o projeto. "A ZPE é muito importante para o estado de Mato Grosso, estou me empenhando para tirar esse sonho que está no papel há mais de 20 anos. Além da região oeste e sudoeste, a ZPE vai desenvolver o estado com um todo", afirmou o deputado.
Vantagens para empresas investirem na ZPE
A Medida Provisória 418 de janeiro de 2008 estabeleceu quais impostos e taxas que as ZPEs estão isentas: PIS, PASEP, IPI, Cofins e até ICMS. Além da liberdade cambial e redução de até 75% no Imposto de Renda se a ZPE estiver em área da Sudam ou Sudene. Uma ZPE pode também importar matéria-prima do exterior com isenção tributária. E, no caso do Brasil, pode vender internamente até 40% do que produzir.
Entre os benefícios de se instalar uma ZPE, estão a geração de emprego e a competitividade industrial com empresas de outros países que dão benefícios tarifários especiais para indústrias exportarem.
A vantagem de ter uma ZPE em Cáceres é que o município está na hidrovia Paraguai-Paraná e poderia receber matéria-prima de qualquer lugar do mundo entrando pelo porto em Montevidéu e subir pela hidrovia até Cáceres. Outra vantagem é que parte da venda para o exterior da ZPE poderia ser pela hidrovia para os países do Mercosul. A implantação da ZPE em Cáceres está aprovada desde março de 1990 e ainda continua no papel.
O governador Pedro Taques (PSDB) garantiu que a ZPE está incluída em seu programa "Transforma Mato Grosso" e afirmou recentemente, que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec) está buscando soluções definitivas para construir os prédios necessários para instalação. A primeira fase tem um valor previsto de R$ 16 milhões e para integralizar o total, o governo pretende aumentar a participação acionária na Administradora da Zona de Processamento de Exportação de Cáceres (Azpec).