O Governo do Estado vai prorrogar até o dia 30 de junho a suspensão dos efeitos do Decreto 380, que altera o regime de tributação de ICMS. Antes a tributação era feita pela entrada – pelo valor de compra da mercadoria somado a uma estimativa de lucro com base no Código Nacional de Atividade Econômica (CNAE). Com a proposta, a tributação será pelo valor de venda ao consumidor, que é a base de cálculo para cobrança do imposto.
O imposto modal será de 17%. Outros produtos podem chegar a 35%. O governador de Mato Grosso criou uma comissão para discutir possíveis mudanças no decreto. Caso o grupo não encerre os trabalhos até junho, a suspensão pode ser prorrogada novamente.
“Nós estabelecemos, por determinação do governador Pedro Taques, um grupo de trabalho composto pelo secretário de Fazenda, Paulo Brustolin, pelo secretário de Desenvolvimento, Seneri Paludo, pela Casa Civil, junto com segmentos da sociedade empresarial e uma comissão de deputados que vai auxiliar esses trabalhos”, disse.
“E vamos prorrogar a suspensão dos efeitos do decreto até 30 de junho de 2016. Podendo prorrogar por mais tempo, caso essa comissão entenda. Essa comissão vai se reunir semanalmente para discutir essa questão”, afirmou.
O grupo ainda deverá ser responsável pela reforma tributária do Estado. A Fundação Getúlio Vargas deve auxiliar nos trabalhos dessa reforma.
“Será debatida também por esse grupo de trabalho uma reforma tributária ampla para Mato Grosso. Então, vamos esperar até o mês de junho. Essas reuniões ocorrerão semanalmente. E aí, sim, vamos pegar o fechamento desses trabalhos e encaminhar para o governador para que possamos avançar nesse tema caro e tão complexo que é a reforma tributária”, disse.
Na quarta-feira, uma audiência pública na Assembleia Legislativa discutiu os termos do decreto. Durante o encontro, o presidente da FCDL (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas), Paulo Gasparotto, disse que a entrada em vigor das novas regras será um estímulo à sonegação do imposto.
Decreto legislativo
Durante o encontro desta quinta no Paiaguás, a deputada Janaina Riva (sem partido) disse considerar importante a proposta do Governo, mas que o mais razoável seria prorrogar os efeitos do decreto para janeiro de 2017.
“Independente de qualquer coisa, acredito que o prazo ideal seria janeiro de 2017. Acho que seria satisfatória e daria segurança jurídica a todos os empresários. Ontem foi alegado que o Governo estaria atendendo uma determinação da Confaz. Então, é uma preocupação que tenho”, afirmou.
“Ontem, acho que iriamos derrubar o decreto do Governo em primeira votação. E hoje, talvez, estivéssemos aqui negociando um prazo maior. Politicamente falando, acredito que estaríamos até mais fortes diante de uma negociação com o Governo”, disse.
No entanto, em entendimento com o deputado Oscar Bezerra (PSB), ficou definido que o decreto legislativo que susta os efeitos do decreto de Taques somente voltará a tramitar na Casa depois de junho, caso o Governo não respeite o posicionamento dos empresários.
Na justiça
O líder do Governo na Assembleia, deputado Wilson Santos (PSDB), disse que a comissão criada pelo Governo visa a acabar com os embates entre empresariado e Executivo.
Já sobre a possibilidade de votação do decreto legislativo, afirmou que não irá passar na Casa, independente de quando entrar em pauta para votação.
Por fim, o tucano disse ter discutido com o deputado Oscar Bezerra (PSB), durante a reunião no Paiaguás. Bezerra tem sido o principal parlamentar a defender a derrubada do decreto, mesmo sendo da base do Governo.
“Foi uma discussão entre dois parlamentares, mas nada grave. Ele tem um ponto de vista e eu tenho outro sobre determinadas coisas. Ele não me ofendeu e eu também não o ofendi. E não me senti ofendido. Foi uma fala ríspida dele direcionada a mim. Mas o líder é saco de pancada. Quem não tem disposição para ser saco de pancadas não pode aceitar uma função dessas”, disse Wilson.