Apontado nos últimos 4 anos como um dos piores do Brasil, a prefeita de Várzea Grande, Lucimar Campos (DEM), defende assim como o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Guilherme Maluf (PSDB) que as obras do Aeroporto Marechal Rondon sejam retomadas.
“Nós, em Várzea Grande, temos a porta de entrada de um dos mais preferidos destinos para turismo e negócio do Brasil, que é Mato Grosso, mas recebemos mal nossos turistas, empresários e industriais e isto traz prejuízos incalculáveis para todos, por isso é importante que unamos esforços e cobremos solução”, disse Lucimar Campos.
A prefeita de Várzea Grande sinalizou que vai procurar o presidente da Assembleia Legislativa, Guilherme Maluf (PSDB), para reforçar não apenas as críticas, mas também contribuir com soluções.
Ela defende que seja feita a concessão do Aeroporto Marechal Rondon para a iniciativa privada, que tem demonstrado mais competência do que o atual governo federal em solucionar os impasses existentes na política aeroportuária de uma maneira geral.
Ela também disse que o prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes (PSB), cobra uma solução para o Aeroporto Marechal Rondon que, pela falta de estrutura, acaba prejudicando muito mais do que ajudando Mato Grosso e seus municípios.
“Existem interessados em assumir as obras do Aeroporto Marechal Rondon, bem como a exploração de seus espaços, bastando que, para isto, o governo federal faça a licitação e acelere os trâmites legais, pois pelo andar da carruagem obra que é bom, não vai sair do papel e a população vai continuar ficando excluída de um atendimento digno”, explicou Lucimar Campos.
A prefeita lembrou que chega a ficar indignada com os gastos de recursos públicos nas obras do Aeroporto Marechal Rondon e lembrou que nem com a Copa do Mundo foi possível se concluir essas obras. “Ali se não houver a tomada emergencial de atitude e ações, como defende o presidente da Assembleia, Guilherme Maluf, está pronto para acontecer algo mais sério, pois nem a estrutura para incêndio funciona”, explicou a prefeita, indignada com o tratamento dispensado pela empreiteira responsável pelas obras de ampliação e melhoramento.