A mensagem 29/2016, de autoria do governo, que institui o Programa de Recuperação de Créditos de Mato Grosso (Refis-MT) foi retirado da pauta da Assembleia para o executivo fazer correções.
A Secretaria de Fazenda de Mato Grosso (Sefaz-MT) informa que o Projeto de Lei que institui o Programa de Recuperação de Créditos de Mato Grosso (Refis-MT) não traz o valor da renúncia fiscal porque não dispensa a cobrança de tributos principais, mas apenas de juros e multas. Dessa forma, ele não está submetido ao que prevê o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
No entanto, todas as justificativas para o Projeto de Lei constam da proposição que foi entregue junto com o texto principal, e pode ser acessada na íntegra no site da Assembleia Legislativa. .
O documento traz, entre outras informações, que o objetivo do programa é proporcionar aos contribuintes com débitos até dezembro de 2014 a oportunidade de regularizarem a situação perante a Receita Pública Estadual, criando um ambiente favorável ao desenvolvimento econômico do Estado. No que se refere ao ICMS, a proposição tem amparo legal no Convênio ICMS30/2016, que autoriza o Estado a instituir o Refis.