O novo Plano Agrícola e Pecuário (PAP) para a safra 2016/17 anunciado pelo governo federal como plano safra prevê investimentos de R$ 202,8 bilhões bem abaixo do que havia sido proposto pelo setor e as diretrizes sem novidades.
Com isso os produtores de Mato Grosso ficaram frustrados com o anúncio, ainda mais aqui onde está o maior produtor de soja, milho segunda safra, algodão, girassol e concentra o maior rebanho bovino de corte do país.
Segundo a Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso (Famato), entidade que representa o segmento no Estado, o Plano divulgado ontem pela presidente Dilma Rousseff, não atende às expectativas. “Não há nada de novo, principalmente em relação ao seguro rural. As lavouras de soja e milho sofreram baixas e não há nada de novo que transfira maior segurança ao produtor nesse sentido". Ainda como fez questão de dizer, o valor anunciado para atender o setor produtivo será de R$ 202,8 bilhões, o que comparado ao PAP 2015/16 traz um aumento anual de aproximadamente 8%, “porém, a proposta dos produtores rurais brasileiros, de uma maneira geral, era de R$ 225 bilhões, o que permitiria uma alta anual de 10%”.
Para Prado, a instabilidade política em que vive o país reflete diretamente no PAP. "Não sabemos se ele irá vigorar, se será executado, em virtude das mudanças que o impeachment pode gerar. Não é um plano capaz de promover a retomada do crescimento do país a partir do setor agropecuário, não foi ousado suficiente como necessário", afirmou.
Ainda conforme a Famato, a classe produtora entende que onde houve aumento, o percentual está menor do que a inflação. O custo de produção subiu mais do que o percentual de aumento, o que é inócuo na avaliação de Prado. "Aumentou a rubrica para custeio, mas diminuiu para o investimento. Só mudou os recursos de lugar. Uma situação dúbia, bom para uns, mas ruim para outros", pontuou Prado.
Quanto ao investimento, Prado cita ainda que houve uma queda de 11%, saindo de R$ 38 bilhões na safra 2015/16 para R$ 34 bilhões na safra 2016/17. Outro fator que causou insatisfação foram as taxas de juros para grandes produtores. “Houve um incremento de 0,75%, saindo de 8,75% ao ano (a.a) para 9,5% a.a na safra 2016/17, enquanto que a proposta era de redução para 7,5% a.a.”, reforçou.
Rui Prado destacou que o limite de crédito por CPF na safra 2016/17 vai continuar sendo insuficiente para financiar produtores que possuem área superior a 500 hectares em Mato Grosso, visto que o aumento foi de 10%, saindo de R$ 1,2 milhão na safra 2015/16 para R$ 1,32 milhão na safra 2016/17, enquanto que a proposta era de R$ 2,4 milhões. "É um plano tímido. O limite por CPF só cobre a inflação. Nós pedimos R$ 2,4 milhões, quase o dobro do que foi concedido", destacou o presidente.
Conforme o representante de classe, a burocracia dos bancos continua e será uma outra etapa a ser vencida pelo setor. "Um exemplo disso é que ainda existe recurso da safra anterior, o que significa dizer que o produtor continua tendo dificuldade de acessar o crédito", apontou o ruralista.