Diante da crise que o estado enfrenta, o deputado Estadual e presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) de Renúncia e Sonegação Fiscal, José Carlos do Pátio (SD), afirmou que vai criar uma ‘frente parlamentar’ para taxar a comercialização da soja em Mato Grosso. Segundo ele, atualmente, não há qualquer tipo de controle com relação às cooperativas de comercialização de commodities no Estado.
“Descobrimos que existem controles em cooperativas de crédito e de saúde, mas não há qualquer tipo de fiscalização nas que trabalham com grãos. Por isso, que é muito fácil abrir uma cooperativa”, anunciou o parlamentar, após a reunião da CPI, realizada nesta terça-feira (10), na Assembleia Legislativa, onde o proprietário da JBS, Wesley Batista, não compareceu.
Para Zé do Pátio, a ‘frente parlamentar’ pode resultar no equilíbrio fiscal e social de Mato Grosso, que segundo ele, é um Estado rico, mas com a maioria do povo pobre. “Não podemos mais aceitar setores como o agronegócio que desmatam nossas florestas, acabam com nosso bioma e, ainda por cima, não pagam impostos há mais de 30 anos. Com isso, como o Estado não arrecada acaba ficando com o pior índice social da região centro oeste, no que se refere a mortalidade infantil, escolaridade, anafalbetismo e renda média”, destacou.
Por fim, o deputado disse que a criação da ‘frente parlamentar’ também vai fazer com que as cooperativas que integram a antiga UDR, que agora se denominam do agronegócio, sejam obrigadas a pagarem impostos. “O agronegócio terá que pagar o imposto igual ao ‘seu Zé’, que também paga ao comprar um quilo de arroz ou feijão”, finalizou.
OITIVA DA JBS
Sobre a oitiva da JBS, Zé do Pátio afirmou que remarcou a reunião para o dia 6 de junho. No entanto, destacou que caso o empresário falte novamente, será conduzido coercitivamente.
O parlamentar lembrou que Wesley era para ser ouvido em abril, porém a defesa dele enviou um documento alegando que o empresário estava viajando. “O colegiado da CPI entende que o Wesley tem agenda em outros países da Europa e Ásia, mas se faltar dessa vez terá vir de forma coercitiva. Por isso, vamos criar uma comissão para ir até o Tribunal de Justiça de São Paulo com o intuito de notificá-lo o quanto antes”, destacou.