Com o nome MT Produtivo e Sustentável, o projeto proposto pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Renúncia e Sonegação Fiscal foi apresentado como sugestão de um novo modelo para concessão de beneficio, levando em consideração o arranjo produtivo de cada região e os valores que o setor agrega para a economia local.
“A proposta é diferente dos demais modelos utilizados em outros estados brasileiros, pois visa valorizar os Arranjos Produtivos Locais (APLs). O que vai acontecer é que será considerado o potencial produtivo de cada região e toda sua cadeia envolvida. Tem região cujo forte é o agronegócio, outra é a indústria, então cada uma vai ter os incentivos que beneficiem a economia local”, defendeu o presidente da CPI, José Carlos do Pátio (SD).
Estiveram representantes de diversos setores da economia mato-grossense e entidades que participaram da elaboração da proposta que será apresentada para o governo estadual.
Roberto Peron, vice-presidente da Federação do Comércio de Mato Grosso (Fecomércio-MT), esteve presente e afirmou que a entidade apresentou algumas sugestões para este novo modelo e que pretende continuar participando das discussões para implantação das mudanças sugeridas.
“Nosso setor tem algumas variantes que precisam e necessitam de investimentos, como o comércio exterior, que precisa de incentivo para importar, e elas fazem parte da cadeia produtiva de vários setores da economia. A tributação não pode ser diferenciada para cada uma”, afirmou Peron.
Para Silvio Rangel, presidente interino da Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso (Fiemt), conceder incentivo fiscal é uma ferramenta importante para o desenvolvimento econômico do estado. “Em momentos de crise, é a oportunidade de promover novos investimentos industriais e para assegurar os que já aqui estão. Sem isso, Mato Grosso sai perdendo para outros estados que podem e oferecem condições diferenciadas para atrair indústrias”.
O programa propõe que a concessão de incentivos seja feita separadamente para os diferentes setores: indústria, comércio exterior, centros de distribuição, tecnologia e logística. Sendo assim, o novo modelo, provisoriamente chamado de MT Produtivo e Sustentável, tem como objetivo contemplar toda uma cadeia produtiva, passando pela produção de hortifrutigranjeiros, indo até os agronegócios, englobando também grandes parques industriais.
O relator-geral da CPI, deputado estadual Max Russi (PSB), afirmou que “o programa vai dar condições de o governo estadual oferecer incentivo necessário para a pequena população conseguir expandir dentro do vasto território mato-grossense”.