Como as condições de geração de energia no país continuam favoráveis, a bandeira tarifária para o mês de junho será verde, sem custo para os consumidores.
Entre os fatores que contribuíram para a manutenção da bandeira verde estão o resultado positivo do período úmido, que recompôs os reservatórios das hidrelétricas; o aumento de energia disponível com redução de demanda; e a adição de novas usinas ao sistema elétrico brasileiro.
Criado pela Aneel, o sistema de bandeiras tarifárias mostra com precisão o custo real da energia gerada, possibilitando aos consumidores o uso consciente da energia elétrica.
Desde que foi implementado o sistema de bandeiras tarifárias, em janeiro de 2015, até fevereiro de 2016, a bandeira se manteve vermelha (com cobrança de R$ 4,50 a cada 100 quilowatts-hora consumidos). Em março, passou para amarela (com taxa de R$ 1,50 a cada 100 kWh) e, em abril e maio, a bandeira foi verde.
O sistema de bandeiras tarifárias foi adotado como forma de recompor os gastos extras das distribuidoras de energia com a compra de energia de usinas termelétricas. A cor da bandeira que é impressa na conta de luz (vermelha, amarela ou verde) indica o custo da energia elétrica, em função das condições de geração de eletricidade.