Nesta segunda-feira(20) o presidente interino da República, Michel Temer, receberá no Palácio do Planalto os governadores para discutir uma solução para a dívida dos estados. Essa será a primeira vez que Temer se reunirá com todos os governadores.
A situação mais agravante é do Rio de Janeiro que decretou estado de calamidade pública. Mato Grosso também passa por uma crise com servidores em greve por cobrarem do governo o pagamento da Revisão Geral Anual(RGA) de 11,28%. O governo alega que muitos estados não vão pagar o RGA por conta da crise, mesmo assim os servidores não aceitam a posição do governo e nem a proposta de 6% parcelada e o restante de 5,28% contingenciada a arrecadação.
No início do mês, o Ministério da Fazenda apresentou aos representantes dos estados uma contraproposta que muda o período de carência do pagamento das parcelas da dívida dos estados com a União. Nela, o prazo de carência das prestações cai de 24 meses, (como propuseram os estados), para 18 meses, com descontos escalonados. Na ocasião, contudo, os secretários de Fazenda ficaram insatisfeitos com a proposta da equipe econômica.
Desde que o Supremo Tribunal Federal (STF) concedeu liminares a vários governos estaduais determinando a correção do estoque por juros simples, em vez de juros compostos a tramitação do projeto de lei complementar que renegocia a dívida está parado na Câmara dos Deputados. Ao julgar as liminares, o Supremo determinou que os estados cheguem a um acordo em até 60 dias para que todo o processo de renegociação não seja anulado. Em meio às negociações, representantes dos estados pediram ao Ministério da Fazenda menos contrapartidas para retomada das renegociações da dívida dos estados e do Distrito Federal com a União. Eles propuseram a simplificação do projeto de lei complementar enviado em março para o Congresso que trata do alongamento dos débitos estaduais.
A ideia é resumir o projeto, que trata de vários temas, ao alongamento da dívida por 20 anos, com a possibilidade de os estados que desejarem pedir carência de 100% das parcelas por dois anos, retomando o pagamento das prestações após esse prazo. A proposta original previa carência de 40% por dois anos.