O juiz eleitoral Jacob Sauer, da 43º Zona Eleitoral de Sorriso, negou pedido de resposta da Coligação “A Hora é Agora”. A coligação alegou que o seu candidato a prefeito pelo PSDB, Ari Lafin, havia sido “atacado” em um programa eleitoral da Coligação “Sorriso no Rumo Certo”. O “ataque” teria sido em resposta a um programa de Lafin que envolveu o nome do deputado estadual Mauro Savi (PSB) em um episódio mal explicado durante uma abordagem em um posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e que pode ter sido fruto de uma armação política.
A Assessoria Jurídica da Coligação “Sorriso no Rumo Certo”, liderada pelo prefeito Dilceu Rossato (PSB), candidato à reeleição, argumentou que o programa eleitoral veiculado no dia 19 de setembro apenas reproduziu fatos verdadeiros, “não havendo falar em ofensa a ser reparada no direito em resposta”. O programa em questão, o qual a coligação de Lafin alegou ser ofensivo ao seu candidato, tão-somente tratou sobre alguns integrantes do grupo que apoia o candidato tucano.
Dentre eles, estão o ex-governador Silval Barbosa, do PMDB, e seu ex-secretário Eder Moraes, presos pela polícia por envolvimento com a corrupção. E também dois expoentes do PSDB, como o deputado federal Nilson Leitão, que chegou a ser preso em 2007 acusado de fraude em licitação, e mais recentemente o ex secretário Permínio Pinto, que foi preso sob a acusação de desvio de dinheiro da educação.
Em resposta a Lafin, o programa disse ainda que antes de ele agredir pessoas de bem, que nunca foram condenadas, deveria explicar porque “faz um discurso de ética, quando seu palanque está cheio de presidiários e ladrões do dinheiro público”.
Conforme a sentença, publicada no Mural Eletrônico nº 17412/2016 (23.09), o magistrado entendeu que o teor do programa da Coligação “Sorriso no Rumo Certo” teve um caráter de mera crítica política. “Não vejo como ofensiva a ligação do candidato a outros membros de seu partido ou de partidos integrantes de sua coligação, tampouco a acusação de praticar baixarias na campanha eleitoral. São críticas comuns e até mesmo esperadas em uma eleição que devem ser respondidas no contraditório próprio do debate eleitoral, uma vez que não representam ofensa à honra dos candidatos envolvidos”, escreveu o juiz Jacob Sauer.