A médica veterinária da Unidade Local de Execução (ULE) do Instituto de Defesa Agropecuária (Indea) de Sinop, Erika Gleice Menezes do Nascimento, pode ser considerada um exemplo do que a cessão governamental para qualificação pode trazer de benefícios à sociedade.
No último dia 21, com a organização da Comissão de Qualificação Profissional do Indea e apoio do Sindicato dos Trabalhadores do Sistema Agrícola, Agrário, Pecuário e Florestal do Estado de Mato Grosso (Sintap), ela apresentou aos servidores da autarquia lotados na Capital sua Dissertação de Mestrado “Caracterização da Apicultura e prevalência de Nosema ceranae na Mesorregião Norte Matogrossense”, do programa de Pós-Graduação em Zootecnia UFMT/Sinop.
O estudo teve início após Erika atender a um produtor na ULE que buscava orientação sobre a causa da morte de suas abelhas. Segundo o solicitante, já havia procurado ajuda nas universidades e em outros órgãos públicos municipais e estaduais, sem obter êxito. Por isso tentou no Indea. Diante também da falta de conhecimento técnico sobre o problema a servidora foi até a propriedade e coletou amostras e encaminhou ao laboratório. O resultado a assustou tamanho o número de doenças que afetavam mensalmente a produtividade do apicultor. “Imaginei como seria a realidade da cadeia apícola e em como poderia auxiliar nesse contexto de abandono sanitário desta cadeia”, relatou sobre o motivo que a impeliu a buscar uma resposta.
E foi assim que começou sua investigação com o Mestrado até apontar precisamente o problema para fortalecimento da cadeia produtiva repassando conhecimento não só a esse apicultor, mas para toda sociedade. “A apicultura é algo promissor, mas a atividade apícola passa por problemas sérios como o ‘sumiço’ das abelhas em algumas regiões do planeta. Embora as nossas abelhas africanizadas sejam consideradas resistentes a algumas doenças, na realidade do campo temos nos deparado com perdas produtivas por patologias ainda não diagnosticadas, explica a veterinária. Ainda de acordo com ela, o fungo Nosema ceranae é estudado mundialmente e apontado como uma das possíveis causas para a chamada síndrome do desaparecimento das abelhas.
Para o estudo – feito entre: julho e novembro de 2015 – foram coletados dados de 48 apicultores, estudados 57 apiários em 11 municípios na região do médio norte do Mato Grosso e a prevalência de N. ceranae encontrada foi de 96%.
Atualmente, frisa Erika, é preciso se atentar que a apicultura não pode mais ser vista apenas como algo que ajuda a agricultura familiar na produção de mel e outros produtos provenientes da colmeia e sim, como grande ajudante na qualidade das lavouras através da polinização, que é um dos mais importantes produtos das abelhas que são responsáveis por 70% desse processo nas plantas com flores. No caso da soja, carro-chefe da economia do Estado, a polinização incrementa a lavoura em 5%.
Assim, pode-se afirmar categoricamente que a apicultura é promissora diante do mercado que se tem. Nesse estudo a servidora também avaliou as características da apicultura da região levando em consideração: produção de mel, número de colmeias, perdas e suas possíveis causas e faz um diagnóstico silvestre, que pode ajudar a quem passa pelo problema. Com seu levantamento afirma que o quadro é preocupante uma vez que, em 41 anos de apicultura no Estado, a atividade não está tendo a mão de obra renovada.
Resultados e desafios
Ao final ela pôde constatar que: a atividade apícola no estado do Mato Grosso é tecnificada, porém, pouco equipada; a cadeia apícola ainda é pouco atendida pelo poder público e os desafios são muitos. São eles: cadastrar e identificar os apicultores; aumentar a produção e a produtividade de mel e outros produtos apícolas e; trazer a atividade para a formalidade, sendo que a maioria dos apicultores ainda vende seus produtos na porta de casa ou em feiras livres sem nenhum tipo de inspeção sanitária.
Qualificar é preciso
Diante do resultado obtido pela servidora a presidente do Sintap, Diany Dias, lembrou que é preciso o Governo do Estado rever decreto que proíbe novos afastamentos de servidores para qualificação a partir de 2017. “O Indea é um órgão diferenciado que oferece soluções para a cadeia produtiva e, consequentemente para a economia estadual bem como a preservação ambiental com direcionamento a boas práticas. Portanto, é preciso que os servidores da autarquia estejam cada vez mais preparados a fim de manter a qualidade dessas lavouras e a sanidade animal. Qualificação não pode ser considerada despesa pela perda de um servidor por um período e sim um investimento no futuro de Mato Grosso”, alertou.
Nesse sentido o Sintap já encaminhou ofício para conversar com o presidente do Indea, Guilherme Nolasco, o quanto antes a fim de buscar solução para o impasse. No momento a entidade aguarda um espaço na agenda do gestor para definir a questão.