Os municípios mato-grossenses vão receber mais de R$ 104 milhões por meio do programa de regularização de ativos no exterior, mais conhecido como repatriação de recursos. A informação foi repassada pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM) que dará aos prefeitos que estão deixando o mandato a oportunidade de colocar as contas em dia.
Pela projeção apresentada ao senador, os três maiores municípios de Mato Grosso, em volume de arrecadação, receberão os seguintes valores: Cuiabá R$ 8.734.957,63; Rondonópolis e Várzea Grande R$ 3.639.772,05, cada uma. Ao todo, serão repassados exatos R$ 104.430.030,07.
A conta é simples: sobre o valor repatriado, que chegou a R$ 50,9 bilhões segundo a Receita Federal, incide uma alíquota de 30%, dos quais metade são referentes à multa e a outra metade ao Imposto de Renda. Conforme a legislação brasileira, estados e municípios têm direito a 15% sobre o IR. Os outros 15% ficam inteiramente com a União.
A CNM lembra que a partilha dos valores do IR respeitam os percentuais do Fundo de Participação dos Estados (FPE) e do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e, por isso, os municípios receberão 22,5% desse valor, o que equivale a R$ 5,726 bilhões. Segundo o senador Cidinho, alguns estados pedem na Justiça que o percentual passe a 30%.
“Por enquanto, o que está garantido são os 15% sobre o IR o que considero um bom montante e considero uma grande vitória para o movimento municipalista. Porém, o governo já sinalizou que, juntamente com o Senado, deve apresentar nas próximas semanas um novo projeto para reabrir o programa de regularização de ativos mantidos no exterior. Estamos com expectativas de que o volume arrecadado possa ser maior a partir desse novo projeto”, afirmou Cidinho Santos.
A Confederação informou ainda que R$ 332 milhões de repatriação já foram pagos no final de outubro. “A expectativa é de que os valores restantes sejam repassados às prefeituras até a segunda quinzena de novembro, juntamente aos valores normais repassados de FPM. Sem dúvidas, dará um novo ânimo para os gestores que saem e para os que assumirão em janeiro”, afirmou o senador.