O Conselho Monetário Nacional (CMN) já está elaborando um novo método para avaliar a capacidade de pagamento das unidades da Federação. Segundo a secretária do Tesouro Nacional, Ana Paula Vescovi., é necessário modernizar a metodologia elaborada em 2012 que é alvo de vários questionamentos.
Isso após autorizar o Distrito Federal e 16 estados a pegarem R$ 7 bilhões emprestados no sistema financeiro.
De acordo com a secretária, a metodologia irá a consulta pública em dezembro. A nova classificação deve servir de base, a partir de meados do próximo ano, para o Tesouro Nacional autorizar financiamentos estaduais para investimentos, como obras públicas.
“Vamos propor uma nova metodologia que olhe mais à frente, que agregue novos elementos a essa classificação. Vamos fazer uma consulta pública no início de dezembro e, já na semana que vem, vamos constituir um grupo de trabalho para definir como será essa consulta pública. É um trabalho de modernização, assentado em bases técnicas e que trará maior eficiência ao sistema”, disse Vescovi.
Atualmente, o Tesouro Nacional só autoriza operações de crédito a estados com nota B ou A, considerados de menor risco de calote. Atualmente, Amazonas, Amapá, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Pernambuco, Paraná, Rondônia, Roraima e Tocantins têm nota B. Nenhum estado é classificado com nota A.
A revisão, segundo a secretária, tornará mais precisa a classificação dos estados com nota B ou A, diminuindo o risco de essas unidades da Federação não conseguirem quitar empréstimos por causa de crises nas contas públicas. Pela tabela em vigor, com dados de 2015, Goiás, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro têm nota D, com a pior classificação.