Um impasse tem gerado desconforto entre governo e setor produtivo. O governador Pedro Taques quer a aprovação da reforma tributária ainda em 2016, o setor produtivo quer o adiamento para ampliar as discussões.
O governo quer que os empresários aceitem na “na base da confiança”, com a conversa que somente nos seis primeiros meses de 2017, é que seriam realizadas as discussões sobre as leis setoriais, que são aquelas que iriam normatizar a alíquota e forma de recolhimento do ICMS em setores específicos.
Se um consenso fosse estabelecido, a reforma passaria a vigorar em junho do ano que vem. O problema nisso tudo, é que a proposta foi feita sem que a minuta atualizada pela Secretaria de Fazenda, fosse apresentada ao empresariado mato-grossense. Ou seja, o pedido de Taques é para que os empresários concordem com a aprovação do projeto de reforma pela Assembleia, tendo oportunidade de debater as divergências somente depois que a redação já tivesse o aval do Legislativo. “Eu dou minha palavra de que a discussão das leis setoriais teria o prazo de seis meses, e se esse tempo não for o suficiente, os efeitos da lei passariam a valer somente em janeiro de 2018”, disse.
“Como é que vamos aceitar isso sem saber o que, de fato, será encaminhado pelo governo à Assembleia? ”, questionou um dos representantes sindicais presentes na reunião.
A proposta de Pedro Taques foi rejeitada pelos empresários, que fizeram uma contraproposta: que o debate do projeto seja prorrogado para o ano que vem, e só depois das leis setoriais aprovadas por todos, aí sim, o texto seria enviado para votação no Legislativo. Depois de alguns minutos de conversa o governador precisou deixar a reunião sem que um acordo fosse fechado entre as partes.
No período da manhã nesta mesma terça-feira (29/11), cerca de 400 empresários e líderes sindicais do setor do comércio de várias cidades de Mato Grosso, lotaram duas salas da Assembleia Legislativa durante cinco horas. A audiência pública com os deputados foi justamente para debater o assunto: reforma tributária.
O presidente da Fecomércio-MT Hermes Martins disse que o debate precisa produzir uma redação que não implique em aumento de carga tributária para o contribuinte. O advogado da Federação, Homero Marchezan, fez uma explanação durante a audiência, dos principais pontos de divergência na proposta apresentada pela FGV. O secretário de Fazenda do Estado, Seneri Paludo, abriu sua fala repetindo a máxima dos tributaristas da Fundação Getúlio Vargas de que "se todos pagam, todos pagam menos". Afirmou que a minuta inicial apresentada já foi modificada e que agora atende à boa parte das reivindicações feitas pelos segmentos. O problema é que até o momento da audiência, a Sefaz não havia disponibilizado a redação alterada.
Uma fala em comum dos empresários é de que os segmentos não suportam mais nenhum tipo de aumento de tributo devido à agonizante crise econômica pela qual o país passa. Alguns mostraram em números que tiveram queda em seus faturamentos de até 40% e de que muitos funcionários foram demitidos.
Sobre esse embate econômico e político, diversos parlamentares disseram acreditar ser impossível votar o projeto ainda este ano. Entre eles Oscar Bezerra, Waldir Barranco, Carlos Avalone e Janaína Riva e Dilmar Dal Bosco.