Os deputados aprovaram o pedido de vista feito pela deputada Janaina Riva na sessão desta terça-feira(29), do Projeto de Lei (PL) 250/2016, que regulamenta a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para ano de 2017.
O pedido de vista foi solicitado pela deputada Janaina Riva (PMDB) em decorrência do veto à emenda 99, de autoria do deputado Sebastião Rezende (PSC), que prevê o pagamento integral da Revisão Geral Anual (RGA). De acordo com a deputada, até mesmo a Proposta de Emenda à Constituição 55, em tramitação no Senado Federal, prevê o pagamento da recomposição inflacionária aos trabalhadores. “Temos que discutir todos os pontos para que no ano que vem esta Casa não passe pelos desgastes que passamos para garantir o direito dos trabalhadores”.
Para o presidente da CFAEO, deputado Zé Domingos Fraga (PSD), é melhor que todos os pontos sejam esclarecidos e os ajustes feitos neste momento para que, em cinco sessões, o texto seja aprovado. “Passamos por um momento de recessão econômica e o governo tem dificuldades até para honrar os salários. Comprometer a pagar o RGS em uma parcela única seria uma irresponsabilidade. Vamos aguardar para conhecer a proposta a ser apresentada pela deputada e logo então aprovar a LDO”.
O autor da emenda, deputado Sebastião Rezende defende que a LDO contenha a previsão do pagamento da RGA para assegurar a recomposição salarial dos funcionários públicos. “Se não tiver previsto dentro do orçamento anual, os trabalhadores perder o subsídio para requerer seus direitos”.
Outras Pautas – Também foi aprovada durante a sessão desta terça-feira (29), a concessão de entrega de títulos de cidadão mato-grossense a 16 pessoas que possuem trabalhos reconhecidos no Estado. Os deputados requerentes dos títulos foram Dr. Leonardo (PSD) e Wagner Ramos (PSD).
Outros quatro projetos de lei receberam o aceite dos deputados presentes e foram aprovados em segunda votação, entre eles a criação da “Semana Estadual Maria da Penha nas Escolas”, de autoria do deputado Gilmar Fabris, para divulgar políticas de combate à violência contra a mulher.
Em primeira votação, foram aprovados dez projeto de lei que agora voltam as comissões para novas contribuições antes de serem aprovados novamente em plenário e seguirem para sanção.