Depois de muitas reuniões e debates (23 no total) sobre a reforma tributária proposta pelo Governo de Mato Grosso, os deputados estaduais decidiram realizar a votação ainda este ano. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Guilherme Maluf, afirma que até dia 22 de dezembro (antes do recesso parlamentar), a matéria será votada como um projeto de lei ordinária.
Alguns deputados são contra a votação neste momento, a exemplo de Oscar Bezerra (PSB), Zeca Viana (PDT) e Janaina Riva (PMDB), que defendem o adiamento da votação para 2017. Janaina Riva explica que os setores envolvidos ainda não obtiveram detalhes do impacto desta mudança no orçamento.
“Eu sou a favor de que se faça uma reforma, mas que ela não seja feita este ano, porque não tivemos tempo hábil ainda para poder discutir quais os verdadeiros impactos desta reforma para os nossos contribuintes e consumidores”, declarou a deputada Janaina Riva à reportagem do Mato Grosso Econômico.
Durante audiência pública realizada na Assembleia Legislativa na terça-feira (29), o secretário de Estado Fazenda, Seneri Paludo que lidera a equipe econômica do Estado – ao lado de Paulo Taques, secretário-chefe da Casa Civil – apresentou propostas de alíquotas de Imposto Sobre Circulação de Serviços (ICMS) para garantir mais justiça tributária e simplificação na forma de cobrança.
Em Mato Grosso o percentual de imposto cobrado varia na média de 3% a 42%, com a reforma, haverá diferentes faixas de alíquotas, porém a maioria dos produtos teria entre 12% a 18% de tributo.
"Hoje não dá mais para cada setor ter uma alíquota. Aqueles segmentos que estão com carga mais elevada vão pagar menos e aqueles com carga menor vão pagar mais. Tem setores que tem alíquota de 3% e outros de 19%, quando você nivela acaba gerando mais justiça tributária, segundo o secretário de Fazenda de Mato Grosso. Com relação aos materiais de construção, o segmento tem uma legislação própria. É pago 10,15% na entrada e com isso o setor de confecção tem que pagar 19%. Esse desequilíbrio não pode ter. Ajustes são necessários. Na proposta da minuta precisa existir uma vacância para ajustarmos esses pontos", disse Seneri à reportagem do Mato Grosso Econômico.
O objetivo do governo é simplificar a cobrança e possibilitar um ambiente mais propício para negócios, com a intenção de atrair novos investidores e empresários para Mato Grosso, porém ainda não foi detalhado o impacto econômico que alguns setores podem sofrer com o reajuste da alíquota, já que algumas empresas precisarão passar por reestruturações para se adequar as novas regras.
A proposta do Executivo foi elaborada pela Fundação Getúlio Vargas e prevê a simplificação das regras de cobrança e isonomia na lei. Atualmente são 500 páginas contendo mais de 470 mil palavras, este modelo está totalmente defasado aponta o secretário de Fazenda.
“A nova proposta foi reduzida para 37 páginas, está mais claro, simples e isonômico, o antigo texto se contradiz, é confuso e inconstitucional”, explica Seneri ao defender o novo projeto.
Os representantes de empresários e comerciantes se preocupam com o aumento de tributo, ainda mais neste momento de crise nacional, no qual muitos batalham para sair do vermelho, já que cerca de 40% tiveram queda no faturamento e muitos funcionários foram demitidos.
Por isso, a categoria pede ao Governo e Legislativo para adiarem a votação do projeto para o próximo ano, para analisar a proposta com mais cuidado, porém, o Executivo tem urgência na aprovação deste documento devido ao princípio da anterioridade, ou seja, alterações tributárias precisam ser votadas no ano anterior para vigorar no seguinte, portanto o projeto precisa ser votado este ano para ter vigor em 2017.
O presidente da Fecomércio-MT, Hermes Martins, explicou que eles esperam que a proposta não aumente a carga tributária para o contribuinte. O advogado da Federação, Homero Marchezan fez uma fala durante a audiência pública na Assembleia e pontuou algumas divergências apresentadas na proposta do governo, elaborada pela FGV.
“O Governo vem com uma proposta que comete os mesmos vícios, exageros e abusos da lei atual, nós combatemos porque estamos aqui para defender o contribuinte e não fazer acordo com o Governo”, diz Marchezan.
O presidente da Federação CDL (FCDL) Paulo Gasparotto, disse em seu discurso durante a audiência que os comerciantes estão preocupados e trabalhando desmotivados, por conta das injustiças e abusos cometidos pelo Governo.
“O que é justiça para o Estado não é justiça para o contribuinte, não achamos justo quem tem um custo maior no comércio como um dono de loja em shopping, por exemplo, ter que pagar mais do que já paga, é claro que ele tem que arrecadar mais, para suprir seus gastos”, diz Gasparotto.
Seneri apontou que a reforma não é para aumentar o simples nacional, mas para que a arrecadação esteja de acordo com a justiça tributária, ciente de que o novo modelo vai incomodar alguns setores, ele explica que o objetivo principal é que o projeto tenha legalidade para garantir os direitos do cidadão.