A proposta da da previdência dos servidores públicos estaduais deve seguir os mesmos moldes dos servidores federais. A maioria dos mato-grossenses já está inserida nas novas regras recém aprovadas na Emenda Constutucional.
O diretor-presidente do Mato Grosso Previdência – MT Prev, Elliton de Oliveira Souza disse que a emenda já alcança a maioria da sociedade. “A emenda vigente já alcança 94% da população brasileira, ou seja, tanto os funcionários da inciativa privada, como os servidores federais. O que está em questão agora é se os servidores estaduais e municipais irão acompanhar estas regras, e a opção do governador foi adotar integralmente as novas regras aprovadas”, explicou o gestor.
A alíquota de recolhimentos dos servidores de Mato Grosso deve passar de 11% para 14%. Também deve ser alterada a idade de aposentadoria, sendo 65 anos para homens e 62 anos para mulheres, exceto para militares e professores que seguem regime especial.
O ponto que mais preocupa os gestores públicos é o déficit mensal de R$ 115 milhões que vem se acumulando.
Conforme publicado anteriormente pelo MT Econômico, o déficit para o ano de 2020 da previdência será de mais de R$ 1 bilhão, conforme previsão da Lei Orçamentária Anual (PLOA). Veja mais aqui.
“A perspectiva é que o déficit seja crescente, e que esse ano seja fechado com déficit de R$ 1,3 bilhão, no ano que vem, R$1,4 bilhão. Mas no ano de 2025 esse rombo dobra, e vai para R$ 2,8 bilhões, fechando em 10 anos, em 2029, com um rombo de cerca de R$ 5 bilhões ao ano”, segundo apontam os estudos do governo estadual.
Caso a proposta seja aprovada no ano que vem esse déficit que vem se acumulando já seria zerado, de acordo com o governo.
A Emenda aprovada ainda prevê que os estados têm até dois anos para fazer a adesão dos Poderes ao Regime Único de Previdência Própria, sob pena de ficarem inadimplente com a União, sem conseguir pegar empréstimos, receber transferências voluntárias, entre outras penalidades.
Andamento
A proposta deve ser apreciada na próxima reunião do Conselho da Previdência, após discussão com os servidores, e conselheiros representantes de todos os Poderes e órgãos autônomos. Após esta etapa, a proposta deve ser encaminhada para apreciação dos parlamentares na primeira semana de dezembro deste ano.