A Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 1.280/2022, do senador Fábio Garcia (União), que especifica os procedimentos para a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) devolver ao consumidor, via tarifa de energia, os valores de PIS e Cofins pagos a mais pelas distribuidoras. O texto será enviado à sanção do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL).
Segundo a proposta, especificamente para esse passivo a Aneel deverá promover revisão tarifária extraordinária neste ano, quando os valores a devolver vierem de decisões judiciais anteriores à vigência da futura lei, o que abrange praticamente todas elas. Apenas duas distribuidoras não entraram com ação.
Essa revisão extraordinária será aplicada ainda às distribuidoras de energia elétrica com processos tarifários homologados a partir de janeiro de 2022.
Leia também: Aprovada redução na conta de energia com devolução de créditos
O PL 1280/22 tramitou em anexo ao PL 1143/21, também do Senado. A matéria foi relatada pela deputada Joice Hasselmann (PSDB-SP), que recomendou a aprovação do projeto sem mudanças. “Esse é um texto que me orgulha muito relatar. Este crédito não pertence às distribuidoras. Pertence ao consumidor”, afirmou.
O projeto decorre de decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), em agosto do ano passado, que considerou inconstitucional incluir o ICMS na base de cálculo desses tributos.
Segundo dados da Aneel, dos R$ 60,3 bilhões em créditos a devolver pela União às distribuidoras, R$ 47,6 bilhões ainda não foram restituídos aos consumidores. O restante entrou em revisões tarifárias desde 2020 que resultaram em redução média de 5% até então.
Ainda segundo a Aneel, em razão das diferentes datas de ajuizamento das ações pelas distribuidoras, os efeitos serão sentidos de maneira diversa em cada região e área de atuação das concessionárias. Como as revisões consideram outros custos que poderiam aumentar a tarifa na revisão, não necessariamente os valores implicarão em redução da fatura, mas em aumento menor. (Com informações da Agência Câmara)
Leia mais: Opinião: A Privatização da Eletrobras e a conta de energia elétrica!
CLIQUE AQUI E VEJA MAIS NOTÍCIAS DE POLÍTICA E DESENVOLVIMENTO