O governo de Mato Grosso recebeu, ontem, o selo Diamante de Qualidade em Transparência Pública, a mais alta distinção no ranking do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP), liderado pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon). A entrega foi realizada no Tribunal de Contas do Estado (TCE-MT), em Cuiabá.
O governador Mauro Mendes e o secretário-controlador geral do Estado, Paulo Farias, foram representados na solenidade pela secretária-adjunta de Ouvidoria-Geral e Transparência da CGE-MT, Karen Oldoni. Ela recebeu o certificado das mãos do conselheiro e Ouvidor-Geral Antonio Joaquim.
Durante o evento, a representante do governo de Mato Grosso destacou que a conquista demonstra o compromisso do Estado com a eficiência da gestão pública. “O projeto do Portal Transparência e sua melhoria contínua estão em sintonia com a busca pela eficiência, possibilitando que os cidadãos acompanhem as ações em andamento e a aplicação dos recursos públicos”, disse Oldoni.
Para o conselheiro Antonio Joaquim, a transparência é um instrumento fundamental da democracia. “Os países com maior transparência no governo tendem a ter uma maior maturidade política, porque é uma ferramenta indispensável para as pessoas acompanharem a atividade pública. A transparência é um dever que todo gestor tem de cumprir a Lei de Acesso à Informação e outras leis.”
Já o vice-presidente Executivo da Atricon, Edilson de Sousa Silva, comentou que a transparência é uma obrigação constitucional da administração pública e um direito da população brasileira. “É uma ferramenta do povo brasileiro estampada no princípio constitucional da publicidade, que estabelece que todos os atos da administração pública devem ser públicos. Uma publicidade qualificada pela simplicidade, que esteja acessível àquele que tem uma graduação mais elevada e àquele que nada tem de graduação. Todo brasileiro tem o direito de saber, com simplicidade, clareza e objetividade, onde cada centavo do seu recurso está sendo aplicado.”
Leia também: MT vai perder boa parte da arrecadação com Reforma Tributária, afirma Mauro Mendes
EVOLUÇÃO DE MT – A avaliação revelou uma evolução no índice de Mato Grosso, que passou de 92,19% em 2022 para 95% em 2023. Em contrapartida, a média nacional entre os Poderes Executivos Estaduais atingiu 77,31%, neste ano. Os selos Diamante (95% a 100%), Ouro (85% a 94%) e Prata (75% a 84%) foram concedidos especificamente aos órgãos que superaram o índice de 75%.
No levantamento, foram analisados 239 itens em 8.045 portais públicos dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, dos Tribunais de Contas, Ministérios Públicos e Defensorias Públicas, das três esferas de governo. Foram avaliados critérios como acessibilidade, contratos, receita, despesas, diárias, folha de pagamento, gestão fiscal, Serviço de Informação ao Cidadão, informações institucionais e prioritárias. Somente 16,20% dos 8.045 portais avaliados foram classificados com selos Diamante, Ouro e Prata.
Em Mato Grosso, foram avaliados 288 portais de órgãos públicos. Destes, apenas 45 foram certificados com selos de qualidade. Além do governo de Mato Grosso, foram agraciados com o selo Diamante apenas a prefeitura de Ipiranga do Norte, o Tribunal de Contas de Mato Grosso, a Assembleia Legislativa e a Câmara Municipal de Terra Nova do Norte.
O Programa Nacional de Transparência Pública é uma iniciativa da Atricon em parceria com o Tribunal de Contas da União (TCU), o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE/MT), o Instituto Rui Barbosa (IRB), a Associação Brasileira de Tribunais de Contas de Municípios (Abracom), o Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas (CNPTC) e do Conselho Nacional de Controle Interno (Conaci).
CLIQUE AQUI E VEJA MAIS NOTÍCIAS DE POLÍTICA E DESENVOLVIMENTO