Em reunião com o presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, e com todos os governadores do País, o governador Mauro Mendes apresentou sugestões ao texto da Reforma Tributária, para que a proposta não trave o crescimento econômico de Mato Grosso.
“Mais uma vez nós defendemos as posições do Estado e aquilo que é bom para o Brasil e para Mato Grosso. A grande maioria de nós concorda que precisamos modernizar o sistema tributário do País, tornar ele mais simples, mais eficiente e que isso possa contribuir para com a geração de emprego e crescimento”, declarou.
Para Mauro Mendes, a modernização do sistema tributário é necessária, mas precisa ser feita com cautela para não travar o crescimento das atividades econômicas de Mato Grosso e dos demais estados do Centro-Oeste, Norte e Nordeste.
“Estamos cuidando desses detalhes, para que não haja prejuízos a Mato Grosso. Queremos uma reforma que não tire a competitividade do desenvolvimento das nossas indústrias e das pequenas lojas que existem em todo o estado de Mato Grosso e em grande parte das regiões brasileiras”, registrou.
Entre os pontos sugeridos por Mauro Mendes está a inclusão de um crédito outorgado de 5% para as regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste, no intuito de preservar o desenvolvimento industrial dessas regiões, tendo em vista que a reforma prevê a extinção dos incentivos fiscais.
Mauro Mendes também recomendou alterações na transição da tributação, instituição de um seguro receita, instituição de contribuição para infraestrutura e habitação em substituição aos fundos já existentes em alguns estados e vedação da tributação do Simples Nacional pelas plataformas nas operações e prestações interestaduais.
O presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, afirmou que irá dar encaminhamento às sugestões dos governadores para que possam compor o texto final. “Estamos articulando o melhor texto para o Brasil. Precisamos de uma reforma digital que traga simplificação, menos burocracia, segurança jurídica, um menor custo Brasil, que ouça as preocupações das mais diversas regiões e dos governadores, que aqui puderam expressar as suas inquietudes regionais, as suas inquietudes estaduais”, finalizou.
Durante a reunião, Lira disse que a proposta de reforma tributária deve ser analisada na primeira semana de julho pelo plenário da Casa. “O texto será disponibilizado para que todos possam criticar, e não será o que vai ser votado. Na reunião foram feitas sugestões e eu entendo que serão acomodadas diante do texto. É um tema complexo, e o momento é agora e temos a obrigação de entregar a melhor reforma”, afirmou o parlamentar. De acordo com Lira, o relator da proposta, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP/PB), apresentará o texto da reforma ainda nesta semana.
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL – Entre os principais pontos de discussão está a criação do Fundo de Desenvolvimento Regional. A medida permitiria aos estados reduzir alíquotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para atrair investimentos.
Segundo o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, o dispositivo seria uma forma de compensar a arrecadação de estados produtores, como os do Centro-Oeste e do Norte. Em outra frente, o Fundo poderia destinar recursos para os estados consumidores, que atualmente concedem benefícios fiscais. “Como estados que não têm estrutura de outros poderão crescer? Precisamos de outra política para termos capacidade de crescimento”, defendeu Caiado, após o encontro.
A proposta em discussão prevê a criação do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS). O tributo substituiria duas contribuições – o Programa de Integração Social (PIS) e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) – e três impostos – o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), o Imposto sobre Serviços (ISS) e o ICMS.
Atualmente, as contribuições ficam inteiramente com a União. O IPI é partilhado entre União e governos locais, o ICMS fica com os estados e o ISS, com os municípios.
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