A campanha de renegociação de dívidas da Agência de Fomento do Estado (Desenvolve MT) continua até o dia 31 de dezembro de 2023 para que empreendedores com financiamentos em atraso possam regularizar as parcelas ou com cobrança judicial, com condições facilitadas e descontos.
A Desenvolve MT já renegociou mais de R$ 3,7 milhões entre contratos em atraso e cobrança judicial, desde que iniciou a campanha, em outubro.
São ofertadas várias condições de pagamento, com redução de juros de mora em até 100% para pagamento à vista e parcelamentos em até 12 vezes, com entrada mínima de 5% do valor da dívida.
Confira as condições:
Os débitos poderão ser parcelados da seguinte forma:
Clientes com três parcelas vencidas, desconto de 50% dos juros de mora e multa.
Quatro parcelas em aberto, desconto de 60% sobre juros de mora e multa.
Com cinco parcelas vencidas ou mais, desconto de 90% sobre juros de mora e multa.
Clientes com duas parcelas vencidas podem entrar em contato que será reavaliado as condições para pagamento.
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Os descontos previstos serão concedidos sem reparcelamento e para pagamentos à vista dos valores das parcelas em atraso. Em caso de reparcelamento do débito, o prazo poderá ser de até 48 meses, com entrada mínima de 5% sobre o valor atualizado da dívida, prevalecendo a taxa de juros do contrato. Em caso de reparcelamento em até 12 vezes, será feito sem acréscimo dos juros.
DÍVIDAS JUDICIALIZADAS – Os débitos de operações de crédito em cobrança judicial poderão ser parcelados da seguinte maneira:
Para pagamento à vista, desconto de 100% nos juros de mora e isento de tarifa de negociação.
Para pagamento parcelado em 12 vezes, entrada de 5% do valor da dívida, desconto de 70% nos juros e mora, e será cobrada a tarifa de renegociação de 0,6% sobre o valor do contrato.
Para pagamento parcelado em até 24 vezes, entrada de 10% do valor, desconto de 60% nos juros e mora, e será cobrada a tarifa de renegociação de 0,6% sobre o valor do contrato.
Para pagamento parcelado até em 48 vezes, entrada de 20%, desconto de 50% nos juros e mora, e será cobrada a tarifa de renegociação de 0,6% sobre o valor do contrato.
As taxas de juros a serem aplicadas nas renegociações parceladas na campanha serão as mesmas do contrato original. Todas as renegociações estão isentas de custas processuais.
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