O deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Eduardo Botelho (União), garantiu na manhã ontem, que vai convocar sessão na AL para os deputados estaduais votarem o projeto de Lei batizado como ‘PEC dos Aposentados”. Botelho deu uma espécie de ultimato ao seu correligionário e governador do Estado, Mauro Mendes. “Se ele não apresentar uma proposta referente a PEC dos Aposentados vamos convocar uma sessão”.
O deputado estadual Wilson Santos (PSD) falou sobre a cautela do governador de Mato Grosso, Mauro Mendes (União), em apresentar propostas com alterações a Proposta de Emenda à Constituição (PEC 07/2022), popularmente conhecida como ‘PEC dos Aposentados’. Segundo o parlamentar, o presidente da Assembleia Legislativa tem feito de tudo para construir um entendimento entre o parlamento e o Executivo. Mendes tem até a próxima terça-feira (6) para apresentar suas ressalvas à proposta.
“O importante é que o presidente Botelho já decidiu, ele vai aguardar até a próxima terça-feira e caso o Governo não encaminhe uma nova mensagem em relação a esse tema, na quarta-feira que vem a pauta será colocada para votação e encerramos esse assunto”, disse à imprensa.
Ainda conforme Wilson, Botelho optou por ‘esticar’ o prazo para o Executivo para tentar construir um entendimento entre os poderes.
Leia também: Orçamento estadual ao exercício financeiro de 2023 começa a ser debatido na ALMT
“O Botelho está esticando o máximo que pode para tentar construir um entendimento entre o parlamento e o Executivo, votar uma semana a mais e uma a menos não faz diferença, o importante é até terça que vem o executivo encaminha sua proposta, esse é o último prazo, não encaminhando, nós vamos votar a proposta que está na Casa”, reiterou.
O projeto de Emenda Constitucional 07/2022, tramita na Casa de Leis e prevê a isenção da alíquota de 14% aos aposentados que recebem menos que o teto do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), que hoje está em R$ 7.087,22.
Botelho falou sobre a proposta enviada para o governador, onde o mesmo pede a redução da cobrança para quem recebe até quatro salários mínimos. “Diminui um pouco o valor, ao invés de ser os R$ 7 mil, talvez diminuir para um valor menor, 4 salários, alguma coisa assim, e eles ficaram de analisar, vamos aguardar”, completou.
Leia mais: Deputados aguardam proposta do Executivo para retomar votação da ‘PEC dos aposentados’
CLIQUE AQUI E VEJA MAIS NOTÍCIAS DE POLÍTICA E DESENVOLVIMENTO