O Ministério da Fazenda atendeu ao pleito da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) para participar, de forma ativa, da construção dos Projetos de Lei de regulamentação da reforma tributária. Assim, a Confederação irá entregar um documento com as premissas que os empresários do setor terciário entendem como indispensáveis.
A reforma tributária, promulgada em dezembro do ano passado, depende de diversas regulamentações para que possa, enfim, ser iniciado o processo de simplificação do sistema de cobrança de impostos brasileiro. Para tanto, o governo federal instituiu 19 Grupos de Trabalho (GTs) que deverão subsidiar a elaboração de anteprojetos de lei que serão enviados pelo Executivo para apreciação do Congresso Nacional. O documento foi produzido pela CNC com a contribuição das Federações do Comércio de diversos estados brasileiros e representa a unicidade dos setores a fim de garantir um sistema tributário justo para todos.
Para o presidente da CNC, José Roberto Tadros, esse momento é de extrema importância para toda a sociedade. “O Brasil precisa, sim, de uma reforma que reduza a complexidade do sistema, mas não há mais espaço para novos aumentos da carga tributária. As empresas brasileiras estão asfixiadas. Esse é o posicionamento das empresas do comércio de bens, serviços e turismo, maiores empregadoras do País”, diz José Roberto Tadros.
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As premissas que serão entregues ao Ministério da Fazenda e todos os detalhes da atuação da CNC na defesa de uma reforma tributária justa para todos estão em reformatributaria.portaldocomercio.org.br.
PREMISSAS – As premissas desenvolvidas pelo Grupo de Trabalho da Reforma Tributária da CNC são mais que sugestões, são necessidades que precisam ser garantidas para não penalizar o setor terciário, responsável por grande parte do Produto Interno Bruto brasileiro. A intenção é que os componentes dos GTs criados pelo governo federal analisem essas demandas e as integrem aos seus relatórios finais.
Entre as principais premissas estão crédito de isenções e imunidades, operações com bens imóveis, regime especial para combustíveis, regime específico para sociedades cooperativas, competitividade da Zona Franca de Manaus e Áreas de Livre Comércio e cesta básica e cashback.
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