Supremo Tribunal Federal (STF) determinou que a fiscalização das obras do modal do BRT (Bus Rapid Transit) de Cuiabá e Várzea Grande volte para o Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE). O modal deve substituir o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT).
A liminar deferida pelo ministro Dias Toffoli suspende os efeitos do acórdão do Tribunal de Contas da União (TCU), que determinou a suspensão da licitação promovida pelo governo estadual.
A decisão não tem relação à viabilidade ou inviabilidade das obras do BRT, segundo o TCE. O órgão explica que o processo tratava de qual era o local adequado para a discussão sobre o modal.
Na decisão, o ministro afirmou que o TCU articula a existência de verbas federais dispendidas quando ainda se tratava de obra destinada à Copa do Mundo de 2014 e com possíveis irregularidades quanto à aplicação da legislação federal para justificar a competência para análise do feito e deferimento de medida cautelar de suspensão da licitação.
Conforme Dias Toffoli, no entanto, dos fundamentos trazidos pelo TCE, tem-se a inexistência de verbas federais, em razão da rescisão do contrato referente a implantação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) para a Copa do Mundo de 2014, ainda no ano de 2017.
Leia também: Opinião: Transporte Urbano
Além disso, há a quitação antecipada do contrato de financiamento (recursos do FGTS e do BNDES) firmado pelo Estado com a Caixa Econômica Federal e ausência de competência constitucional para fiscalizar aplicação da legislação federal.
“Entendo que existe plausibilidade jurídica na alegação de usurpação de competência da Corte de Contas estadual por parte do TCU, ao suspender o procedimento licitatório promovido pelo Estado do Mato Grosso”, argumentou o ministro.
ENTENDA O CASO – Uma representação foi proposta pela Prefeitura de Cuiabá junto ao TCE/MT e ao TCU, apontando possíveis irregularidades na contratação do modal BRT (Bus Rapid Transit) pelo governo de Mato Grosso.
No órgão estadual, o conselheiro Valter Albano, relator designado para apreciar o processo, admitiu a apreciação sem conceder o pedido cautelar para suspender imediatamente os procedimentos administrativos relativos às obras. Já no TCU, o pedido da prefeitura teve amparo com o deferimento de medida cautelar.
O conflito de competência foi apontado pelo corpo técnico do TCE na fase de apreciação do mérito da representação.
Diante disso, o relator submeteu o caso ao Plenário do TCE/MT, que decidiu por unanimidade que a matéria é de competência do órgão estadual e não do federal. Assim, o caso foi remetido para a Consultoria Jurídica Geral para providências em defesa das prerrogativas do Tribunal Estadual, agora confirmadas, em sede de preliminar, pelo Supremo Tribunal Federal.
Leia mais: MT homologa licitação do BRT; Próximo passo será assinatura do contrato
CLIQUE AQUI E VEJA MAIS NOTÍCIAS DE POLÍTICA E DESENVOLVIMENTO