A reforma tributária que está sendo discutida entre os setores produtivos e o governo de Mato Grosso está deixando os empresários preocupados. Além do tempo de análise e votação do projeto ser curto, outros assuntos também de ordem tributária se acumulam nas discussões. É o caso do Decreto 380 que está com data marcada para entrar em vigor, a partir do dia primeiro de 2017.
O Decreto 380 é um projeto do Poder Executivo Estadual que antecedeu a reforma tributária em atual discussão. Neste decreto vários itens modificam a forma de arrecadação de ICMS em Mato Grosso.
Diante disso, a FECOMÉRCIO/MT, em defesa da classe empresarial, protocolou nesta sexta-feira (18.11), um documento pedindo a suspensão do Decreto 380. A medida foi feita por meio da Frente Parlamentar em Defesa do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Mato Grosso, liderada pelo deputado Oscar Bezerra (PSB).
O presidente da FECOMÉRCIO/MT, Hermes Martins, disse que a reforma tributária é necessária em Mato Grosso, porém deve ser feita sem a pressão do Decreto 380. A equipe técnica da entidade representativa do comércio acredita que o decreto é irrazoável e ilegítimo nos aspectos econômico, financeiro e jurídico.
No documento protocolado foram demonstrados os prejuízos do Decreto 380, principalmente para as micro e pequenas empresas com relação ao diferencial de alíquota. Confira um trecho do texto do pedido entregue:
“Não há como se contestar o imposto recolhido em favor do Estado de origem. Mas o ICMS diferencial de alíquota em favor do estado de destino (MT), este se mostra absolutamente ilegítimo porque o diferencial de alíquota, em qualquer patamar ou proporção que seja, lesa o contribuinte optante pelo Simples Nacional, justificando os incessantes protestos contra o Decreto 380”.
Outro trecho do texto encaminhado à Assembleia Legislativa diz o seguinte: “Por oportuno, ressalta-se que o Estado alega que não há mais o que discutir sobre o Decreto 380, afirmando que o previsto naquela norma consta na proposta da reforma tributária. Por isso recusa a debater o “380” para discutir apenas a reforma. Porém, insiste em NÃO REVOGAR o Decreto 380, gerando insegurança jurídica aos contribuintes.
O pedido da FECOMÉRCIO/MT à Frente Parlamentar em Defesa do Comércio foi solicitado em caráter de urgência. Também assinaram a solicitação a Federação das Associações Comerciais e Empresariais de Mato Grosso (FACMAT) e Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Mato Grosso (FCDL).
Segue no link abaixo maiores detalhes do Decreto 380 (extraído do portal da Sefaz/MT)