O Ministério Público de Mato Grosso (MPE-MT) ingressou, anteontem (17), com uma Ação Civil Pública no Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJ-MT) solicitando a suspensão temporária da cobrança retroativa do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pela Energisa. A cobrança é direcionada a consumidores com geração distribuída de energia. O MPE requer que seja concedida uma liminar em favor do direito coletivo dos consumidores, suspendendo temporariamente a cobrança do imposto pela distribuidora.
A medida foi motivada por uma intervenção da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado de Mato Grosso (Facmat), que, por meio de seu presidente, Jonas Alves, se reuniu com os deputados estaduais Diego Guimarães e Sebastião Rezende, e o promotor de justiça, Carlos Henrique Richter, buscando a suspensão temporária das cobranças. Durante os encontros, Jonas expressou a surpresa da sociedade empresarial, em especial, dos micro e pequenos empresários, com a cobrança retroativa do ICMS.
“Agora está nas mãos da justiça a ação que tanto lutamos para tentar suspender a cobrança desse ICMS retroativo. Vamos esperar que seja concedida a liminar ainda esta semana. A Facmat conseguiu mobilizar o Ministério Público Estadual e os deputados Diego Guimarães e Sebastião Rezende, que entenderam e apoiaram a causa. Continuamos acompanhando os andamentos da ação”, enfatizou Jonas.
Segundo o assessor jurídico da Facmat, Rafael Furman, a interlocução da Facmat referente ao assunto foi fundamental para a busca da medida judicial proposta pelo Ministério Público, uma vez que no diálogo não foi possível, embora feito junto à Energisa.
“A medida judicial proposta pelo MP se mostra adequada, uma vez que entendemos que a cobrança não utiliza o método legal e, considerando isso, a decisão que for proferida na referida ação alcançará todos os contribuintes que receberam a notificação da energia, o que, em seguida permitirá que isso tudo seja discutido na forma correta e no tempo adequado”, conclui o assessor.
Na última semana, o MPE, por meio do promotor de Justiça, Carlos Henrique Richter, realizou uma reunião com um representante da Energisa. Participaram do encontro o deputado Diego Guimarães (Republicanos), o deputado Sebastião Rezende (União) e representantes da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado de Mato Grosso (Facmat) e do Procon-MT. Todos manifestaram dúvidas sobre a legalidade da cobrança e defenderam a suspensão, o que foi negado na última sexta-feira (13) pela concessionária.
“Tentamos sensibilizar a Energisa para suspendermos a cobrança até que ficasse claro se o valor é devido pelo consumidor. A concessionária se recusou a suspender e informou que o pagamento pode ser feito sem multa e juros e que se isso não ocorrer o nome do consumidor poderá ser negativado. Todo esse processo fere e muito o Código de Defesa do Contribuinte, lei em vigor em Mato Grosso, de minha autoria”, destacou Guimarães.
O deputado avaliou também que a concessionária não comprovou até o momento que a dívida pertence aos consumidores, não deu a estas pessoas o direito ao contraditório e à ampla defesa e isso é claramente ilegal. “A Energisa, de forma unilateral, está agindo para cobrar os consumidores de uma dívida que não é certa, que eu entendo não ser devida”.
Na carta enviada aos consumidores, a concessionária alega que entre 2017 e 2021 foi concedida, de forma indevida, uma isenção nos valores cobrados do ICMS da tarifa de energia e do sistema de distribuição. Após uma consulta realizada junto à Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz/MT), a concessionária recebeu a informação de que deveria proceder o recolhimento do imposto.
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