A Associação dos Produtores de Biocombustíveis do Brasil (Aprobio) considera a decisão tomada pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) de reduzir a mistura de biodiesel para 10% (B10) como o maior retrocesso já aplicado à Política Nacional de Biocombustíveis (RenovaBio), que estabelecia em lei a aplicação de B13 desde março. A ser adotada em novembro e dezembro deste ano, a medida penaliza fortemente o setor, que a considera injustificada sob qualquer ponto de vista.
Medida ainda reafirma que novo modelo de comercialização deverá entrar em vigor em 1º de janeiro de 2022. A discussão segue por parte do governo de forma a cumprir prazo, mas sem perspectiva de solução para diversas questões, principalmente as tributárias.
“A Aprobio entende que essa condução é temerária em ambiente de tanta instabilidade e insegurança jurídica causada pela redução da mistura. O cenário vai refletir em mais desemprego, além de comprometer mais ainda os investimentos realizados e planejados, que tem capacidade já autorizada para um volume de B18, prejudicando a economia e contrariando o estabelecido no RenovaBio. A medida afasta o país dos compromissos de descarbonização e gera elevada insegurança ao mercado quanto aos compromissos de gestão com uma política de Estado”, afirma a entidade.
Conforme a Aprobio, cada 1% de biodiesel que se adiciona à mistura do diesel significa milhões em investimentos e bilhões a mais para o PIB do país. “Cada 1% significa empregos para milhões de brasileiros e renda para milhares de famílias. Emprego e renda que se espalham pelo interior do país, beneficiando não apenas as cidades onde as usinas estão instaladas, mas todo um conjunto de municípios ao seu redor. Significa investir nos nossos pequenos e grandes produtores agrícolas, que dispõem de mais alternativas de comercialização de sua produção agrícola, multiplicando a riqueza gerada no campo, onde ela foi produzida”, explica Francisco Turra, presidente do Conselho de Administração da Aprobio. “Ao reduzir a mistura, são esses benefícios que estamos negando a toda sociedade brasileira”, completa.
Se não bastassem os aspectos econômicos e sociais, o biodiesel é fundamental para uma transição energética para uma matriz mais limpa, adverte a entidade. “Ao optar em poluir mais com a redução da mistura, o país se afasta dos compromissos que recentemente anunciou para atingir metas de descarbonização previstas para o Acordo de Paris. Menos biodiesel equivale a mais poluição, mais doença, mais mortes e mais custos para os serviços de saúde”.
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