A Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) aprovou, durante a 62ª reunião extraordinária híbrida, o Projeto de Lei 1002/2021 que congela, excepcionalmente para o exercício de 2022, o Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores (IPVA), de acordo com os valores fixados pela Fundação Instituto de Pesquisa Econômicas, observado nos exercícios financeiros anteriores.
A matéria aprovada, de autoria do deputado Xuxu Dal Molin (PSC), vai à 2ª votação em Plenário. De acordo com o parlamentar, o aumento do imposto em 2022 pode representar um gasto a mais de 30% com o IPVA no bolso dos proprietários de veículos automotores.
“É muita coisa. A economia vem crescendo com novas cadeias produtivas, como a do etanol de milho, injetando mais de R$ 1 bilhão aos cofres do Estado. Já o possível aumento do IPVA retira o poder de compra das famílias e das pessoas que trabalham com os veículos”, disse Dal Molin.
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O deputado disse que espera a aprovação da proposta em Plenário e que o governo Mauro Mendes (DEM) não o vete. A proposta mantém a previsão de arrecadação do IPVA previsto pelo Executivo. Segundo Dal Molin, o projeto não é inconstitucional e, por isso, o Parlamento tem a prerrogativa de legislar sobre tributos que não tiram receitas financeiras do Estado.
Durante as discussões, os deputados Xuxu Dal Molin (PSC) e Ulysses Moraes (PSL) explicaram que o projeto considera o aumento expressivo na Tabela Fipe, que é usada no cálculo do valor do IPVA. Segundo eles, a tabela teve alta de quase 10% nos preços em 2021, sendo que, no caso de alguns veículos semi novos, a diferença chega a 30%.
“Visando manter uma cobrança moderada do IPVA durante esse período de recuperação econômica, é imprescindível que o Estado de Mato Grosso mantenha a tabela de 2020 para fins de cálculo do IPVA a ser cobrado no exercício de 2022, evitando, assim, um possível aumento do valor do imposto a ser cobrado no próximo ano”, anotou Xuxu ao justificar o projeto.
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