Regras mais rígidas. Essa é a exigência que poderá ser imposta às empresas que receberem benefícios tributários pelo governo do Estado de Mato Grosso. A intenção é estabelecer avaliações periódicas dos impactos socioeconômicos na concessão de incentivos fiscais a setores produtivos mato-grossenses.
A base dessa iniciativa está no Projeto de Lei nº 810/2019, de autoria do deputado Wilson Santos (PSD). Mesmo com parecer contrário do relator Diego Guimarães (Republicanos), em reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), os deputados o derrubaram por 3×2. A matéria está em fase de discussão na Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária
Ao defender a aprovação do projeto de lei, Wilson Santos afirmou que é necessário acompanhar de forma cada vez mais rigorosa as empresas que recebem benefícios de ordem fiscal no Estado. “A ideia é que haja meta de desempenho que passam pela geração de empregos, compromisso com o meio ambiente, acesso ao primeiro emprego para os jovens, entre outros”.
Ele disse ainda que “são algumas contrapartidas que essas empresas precisariam atender para manter os benefícios, o que não geraria nenhuma despesa para o governo, requerendo apenas organização por parte da secretaria responsável”.
Nos últimos cinco anos (de 2019 a 2023), as políticas de incentivos e benefícios fiscais sobre o ICMS – de acordo com os projetos de lei orçamentários apresentados – foram estimadas pelo governo do Estado e somados o montante de R$ 31.723.793.906,45 bilhões. Em 2023, por exemplo, o total da renúncia fiscal liquida proposta foi estimado em R$ 10.575.369.215,30 bilhões.
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Uma das normas definidas na proposta é de a concessão, ampliação e renovação de incentivos fiscais ou financeiro-fiscais, concedidos com base no Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços – benefícios creditícios oriundos do PRODEIC, PROAMAT, PRODEI e outros – deverão estar acompanhados de metas fiscais orçamentárias anuais de desempenho a serem alcançadas ao longo do período de vigência do incentivo fiscal.
O deputado propõe que para a fixação das metas fiscais orçamentárias deverá ser considerados o impacto geral na economia mato-grossense e, em especial, os efeitos sobre o setor empresarial a que pertencem às empresas beneficiadas pelos incentivos fiscais ou financeiros fiscais, alinhados com o planejamento orçamentário, estratégico e de desenvolvimento do Estado.
De acordo com a proposta, é a Secretaria de Estado de Fazenda a responsável por avaliar, anualmente, no prazo de 120 dias do encerramento do exercício, o cumprimento das metas dos incentivos fiscais em vigor. Os resultados da avaliação deverão constar em relatório técnico, que deverá ser enviado ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e à Assembleia Legislativa.
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