O Projeto de Lei 449/2022 – o PLDO/2022 – aponta renúncia fiscal de R$ 5,3 bilhões para Mato Grosso no próximo ano. De acordo a proposta em tramitação na Assembleia Legislativa, o orçamento previsto é de R$ 24,368 bilhões, enquanto o orçamento em vigor está estimado em R$ 21,324 bilhões.
Em audiência pública na quinta-feira (12) na Assembleia Legislativa, em 2022, a renúncia fiscal projetada na proposta do governo soma o valor de R$ 5,335 bilhões. A contribuição maior vem do Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços (ICMS) que é de R$ 4,840 bilhões.
De acordo com o deputado estadual Carlos Avallone (PSDB), em relação aos incentivos fiscais, a cada ano está diminuindo a redução desses benefícios aos setores produtivos do estado. “A redução das renúncias chega a casa dos R$ 450 milhões por ano”, avalia.
O presidente da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso (Fiemt), Gustavo de Oliveira, disse que no caso de limite de renúncia fiscal, o governo pode por decreto ampliar o orçamento, em caso de excesso de arrecadação, em “até 20% da receita dos impostos”. Segundo ele, “não há um mecanismo por decreto para elevar o teto de renúncia fiscal nos programas que estão acontecendo”, disse Oliveira.
Por sua vez, o secretário-adjunto da Receita Pública, Fábio Fernandes Pimenta, disse que toda renúncia fiscal de Mato Grosso é vinculada à arrecadação. Os benefícios são os percentuais cobrados dos setores produtivos. Segundo ele, se a arrecadação aumenta, há um aumento da renúncia.
“Até junho havia uma renúncia de 40% acima do que foi arrecadado de ICMS em 2020. A agroindústria obteve um crescimento real de 60% na arrecadação, e a de etanol de 60% de valor real. Todos os setores tiveram esse incremento, então naturalmente a renúncia fiscal aumenta. Para a LOA/2022, o governo vai trazer valores condizentes com o que foi arrecadado”, avaliou Pimenta.
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